मोदी सरकार से Income Tax छूट सीमा 5 लाख तक बढ़ाने की मांग

Income Tax छूट सीमा 5 लाख तक बढ़ाने की मांग – अंतरिम बजट में Income Tax छूट सीमा 5 लाख रुपए तक बढ़ाने की मांग है। अगर उद्योग चैंबर CII की मांग मान ली गई तो आपको बड़ी राहत मिल सकती है। CII ने सरकार से Income Tax छूट सीमा के लिए आय की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि अभी 2.5 लाख रुपए तक की सीमा में Income Tax नहीं लगता है।

मोदी सरकार से Income Tax छूट सीमा 5 लाख तक बढ़ाने की मांग

CII ने सेक्‍शन 80सी के तहत निवेश पर deduction की लिमिट भी बढ़ाने को कहा है। इसे 1.50 लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए करने की मांग की है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को वित्‍त मंत्री अरुण जेटली केंद्रीय बजट पेश करेंगे।

र्सनल Income Tax के उच्‍चतम स्‍लैब को कम करने का सुझाव

तो वहीं वित्‍त मंत्रालय के साथ बजट पूर्व बैठक में CII ने एक महत्‍वपूर्ण सुझाव दिया है। उसने पर्सनल Income Tax के उच्‍चतम स्‍लैब को घटाने के लिए कहा है। चैंबर चाहता है कि इसे 30 Percent से घटाकर 25 Percent करना चाहिए। मेडिकल एक्‍सपेंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी छूट देने के लिए कहा गया है।

इस सीमा तक लगता है इतना Tax स्‍लैब

बता दें कि अभी 2.5 लाख रुपए तक की आय पर Income Tax से छूट मिलती है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5 Percent Tax है। 5-10 लाख रुपए तक की आय पर 20 Percent की दर से Tax वसूला जाता है। 10 लाख रुपए से अधिक की इनकम 30 Percent Tax के दायरे में आती है।

तो वहीं उद्योग संगठन का सुझाव है कि 5 लाख रुपए से कम की इनकम पर Tax से छूट मिलनी चाहिए। जबकि 5-10 लाख रुपए तक की आय पर 10 Percent Tax लगना चाहिए। जिनकी इनकम 10-20 लाख रुपए है, उनके लिए Tax की दर 20 Percent होना चाहिए। जो 20 लाख रुपए से ज्‍यादा कमाते हैं, उन्‍हें 25 Percent के Tax दायरे में लाना चाहिए।

1 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट

इस साल आम चुनाव होने हैं, इसे देखते हुए वित्‍त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करेंगे। नई सरकार अंतिम बजट पेश करेगी। CII का सुझाव है कि कॉरपोरेट Tax घटाकर 25 Percent करना चाहिए। फिर टर्नओवर कितना भी क्‍यों न हो, इसे चरणबद्ध तरीके से 18 Percent पर लाना चाहिए।

CII के अन्‍य सुझाव

इसके अलावा CII का सुझाव है कि डबल टैक्‍सेशन से बचने के लिए सेक्‍शन 17 के तहत संस्‍थान का रिटायरमेंट फंड में वितरण हटाया जाना चाहिए। यह प्रोविडेंट फंड में संस्‍थान के वितरण के तर्ज पर होना चाहिए।

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